स्थानीय तहमै विभिन्न अधिकारहरु प्राप्ति भएसँगै हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू गठन भएका छन् । उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कानुनी अधिकार सहितको न्यायिक समिति निर्माण पछि धेरै विषयहरूमा सहजता भएको छ भने कतिपयलाई अझैँ...

सामाजिक जवाफदेहिता (Social Accountability) राज्य र नागरिक बीचको शक्ति सन्तुलनलाई नागरिक उन्मुख बनाउने र एक आपसमा साक्षत्कार हुने प्रक्रिया हो । यो ‘उत्तरदायित्वको त्रिकोण’ (Accountability Triangle) अर्थात् नीति निर्माता, सेवाप्रदायक र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई...

नेपालको राजनीतिक यात्राले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत ग¥यो । संविधानले संसदीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै कार्यपालिका संसद प्रति उत्तरदायी हुने, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दल...

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले आ.ब. २०८१/८२ को अवधिलाई आधार मानेर १७ वटा वटा सूचकमा आधारित रही गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा दैलेखका ११ पालिका मध्ये डुगेंश्वर गाँउपालिकाले ६३.१५ अंक प्राप्त गरेको छ...

२०८२ फागुन २१ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा केवल एक नियमित चुनावी प्रक्रिया मात्र होईन, यो दशकौँ देखि जकडिएको भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथिति विरुद्ध नेपाली युवा पुस्ताले गरेको...

पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू एकाएक परिवर्तन भएका छन् । देशमा सोच्दै नसोचेको विध्वंस भएको छ । जेनजी आन्दोलनका नेता, नेतृत्वहरूले विध्वंसमा आफूहरूको कुनै पनि हात नभएको र नरहेको बताइरहेका छन् । अर्कोतर्फ विभिन्न क्षेत्रमा...

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका एजेण्डाहरुमा मेरो समर्थन छ । मुख्य गरेर दुईवटा माग, एक भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन । दुई स्थायी सरकार कम्तिमा चार वर्ष कार्यकाल भएको, व्यवस्थाका हकमा मेरा आफ्नै धारणा छन् । आन्दोलनमा...

नेपाली राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति र योगदानलाई इतिहासका प्रत्येक कालखण्डमा फर्केर हेर्दा अर्थपूर्ण बलिदान र सहभागिता स्पष्ट देखिन्छ । तर दुर्भाग्यवश, राज्य र समाजले कहिल्यै पनि महिलाको योगदानलाई न्यायोचित र उचित ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सकेको...

दैलेखि राजनीतिक क्षेत्रका पुराना नेता हुन मणिराम रेग्मी २०३६ सातादेखि राजनीतिक क्षेत्रमा होमिएका रेग्मी कम्युनिस्ट पृष्ठ भूमिबाट नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा समावेश भएका हुन् । ०३६ सालदेखि बहुदलको पक्ष पोषणमा विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिएका उनी २०४२...

सरकारले देशभर रहेका भूमिहीन नागरिकलाई भू–स्वामित्व दिलाउने भन्दै ७७ वटै जिल्लाहरूमा भूमि समस्या समाधान आयोगका कार्यालय स्थापना गरेको छ । आयोगले दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिक पहिचान गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा स्वामित्व...